दल-बदल कानून (Anti-Detection) क्या है? नियम और अपवाद | 10th Schedule

 भारत की राजनीति में आपने कई बार "आया राम-गया राम" सुना होगा। इसका अर्थ भारत में नेताओं के चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाने से लिया जाता है। इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए भारत में दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) बनाया गया था। यह कानून भारत में राजनीतिक अस्थिरता को स्थिर रखने का प्रयास करता है। समय समय पर इसकी आलोचना भी होती है। आज के इस लेख में हम इस कानून के हर एक पहलू पर जैसे दल बदल कानून क्या है?, इसकी जरूरत क्यों पड़ी?, संवैधानिक प्रावधान, कानून के प्रावधान, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, महत्त्वपूर्ण केस आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 

दल-बदल कानून क्या है? 

दल-बदल कानून संविधान का हिस्सा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 बना, जिसे संविधान की दसवीं अनुसूची (10th Schedule) में शामिल किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की राजनीति में स्थिरता बनाए रखे, भ्रष्टाचार समाप्त करना और आया राम-गया राम जैसे अवसरवादी नेताओं को रोकना। 

दल-बदल कानून ऐसा कानून है जो सांसदों और राज्य विधायकों को बार बार पार्टी बदलने से रोकता है। यदि को नेता या जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़ देता है, या पार्टी व्हिप के खिलाफ अपना वोट करता है या निर्दलीय होकर किसी पार्टी के शामिल हो जाता है, तो उसकी संसदीय या राज्य विधानमंडलीय सदस्यता समाप्त की जा सकती है। 

दल-बदल कानून की जरूरत क्यों पड़ी?

भारत में लोकतंत्र को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए इस कानून को पारित किया गया। इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से 1960 से 1970 के दशक के दौरान बढ़ती राजनैतिक उलटफेर और अवसरवादी नेताओं के कारण महसूस हुई। उस समय देश में कई नेता और विधायक अपने निजी लाभ के लिए बार बार राजनीतिक दल बदल रहे थे। किसी एक पार्टी टिकट पर चुनाव जीतते और मंत्री पद, पैसों, सरकार गिराने या अन्य राजनीतिक लाभ से प्रभावित होकर, बार बार अपनी पार्टी बदल रहे थे। जिसके कारण भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का हास हो रहा था। 

"आया राम-गया राम" घटना 

दल बदल कानून से संबंधित सबसे कुख्यात उदाहरण 1967 का है, की हरियाणा राजनीति में देखने को मिलता है। हरियाणा के एक विधायक "गया लाल" ने एक ही दिन में कई बार अपनी पार्टी बदली। इसी घटना के बाद आया राम गया राम शब्द भारत की राजनीति में प्रसिद्ध हुआ। यह शब्द अवसरवादी और बार बार पार्टी बदलने वाले नेताओं के लिए बोला जाता है। 

नेताओं के बार बार दल बदलने से होने वाली समस्याएं 

• सरकारों का निश्चित न होना: बार बार पार्टी बदलने के कई राज्यों में एक स्थिर सरकार का निर्माण नहीं होता। विधायक और सांसद के समर्थन वापस लेने पर सरकारें गिरती है। जिसके कारण विकास कार्य धीमे होता है। 
• राजनीति में भ्रष्टाचार होना: राजनीति को अक्सर समाज सेवा के रूप में देखा जाता है, किंतु इस दल बदल की घटना के कारण इसमें भ्रष्टाचार के अवसर विद्यमान होते है। दल बदल की घटना का मुख्य कारण पैसा, उच्च पद या कोई अन्य व्यक्तिगत लाभ होता है। इससे राजनीति में खरीद और भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। 
• लोकतांत्रिक मूल्यों का गिरना: लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विचारधारा और नितियाँ महत्वपूर्ण होती है। लेकिन लगातार दल बदल से विचारधारा की जगह व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण हो गया। 

इन्हीं सब समस्याओं को रोकने के लिए सरकार ने दल बदल विरोधी कानून पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त पर नियंत्रण पाना, अवसरवादी सांसद और विधायक को रोकना, जनता के विश्वास की रक्षा करना और पार्टी अनुशासन बनाए रखना। इसी उद्देश्य से 1985 में राजीव गांधी सरकार ने 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी और जिसमें "दल-बदल विरोधी कानून" (Anti-Defection Law) शामिल किया गया। 

दल बदल कानून के मुख्य प्रावधान 

संसद या विधानमंडल की सदस्यता समाप्त होना

1. स्वेच्छा से पार्टी छोड़ना: यदि कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी टिकट पर चुनाव जीता हो और अब वह अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है तो वह सदस्य की संसद और राज्य विधान मंडल का भी सदस्य नहीं रहेगा अर्थात् वह संसद या राज्य विधानमंडल के अयोग्य होगा। और ऐसा केवल लिखित इस्तीफा देने पर ही नहीं बल्कि व्यवहार में लगे कि वह पार्टी छोड़ चुका है तब भी वह अयोग्य होगा। 
2. पार्टी व्हिप के विरोध में मत देना: यदि कोई सांसद, संसद में और विधायक, राज्य विधानमंडल में पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट दे या वोटिंग में अनुपस्थित रहे और पार्टी उसे 15 दिन में माफ ना करे तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 
3. निर्दलीय सदस्य पर नियम: कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी टिकट के बिना निर्दलीय रूप से चुनाव विजय होता है और चुनाव जीतने के पश्चात वह कोई पार्टी में शामिल हो जाता है तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 
4. मनोनीत सदस्य पर नियम: एक सांसद या विधायक जो मनोनीत है उसके अगर मनोनीत होने के 6 महीने होने से पहले उसने किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली तो उसकी सांसद और विधायक की सदस्यता भी बनी रहेगी किन्तु 6 महीने के पश्चात किसी पार्टी की सदस्यता लेने पर उसकी सांसद और विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 

दल बदल कानून के अपवाद

• विलय होना: यदि किसी राजनीतिक दल से कम से कम दो तिहाई (2/3) सदस्य किसी अन्य पार्टी में अपनी मर्जी से सदस्यता ग्रहण करते है तो उनकी संसद या राज्य विधानमंडल में सदस्यता समाप्त नहीं होगी अर्थात् उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यह अपवाद 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया। 
• इससे पहले अलग होना (स्प्लिट) का प्रावधान था, जिसके तहत किसी राजनीतिक पार्टी से यदि एक तिहाई (1/3) सदस्य इस्तीफा देते है तो उन सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। 

इस कानून की आलोचना इस कारण भी होती है, क्योंकि एक कानून लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लागू नहीं होता है। इन्हें इस कानून के कारण इनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। 

अध्यक्ष/सभापति की भूमिका

इस कानून में सदस्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और विधानमंडल में विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया। ये ही निर्णय करते है कोई सदस्य सदस्यता से अयोग्य है या नहीं। क्या अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होता है? Kihoto Hollohan vs Zachillhu मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया थी। अध्यक्ष या सभापति के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन होगा। 

निष्कर्ष 

दल बदल कानून भारत के लोकतंत्र को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसमें सरकारों को अधिक स्थिर बनाने का प्रयास है। इसने राजनीतिक भ्रष्टाचार और अवसरवादी राजनेताओं पर कुछ मात्रा तक रोक लगाने में सफल भी रहा है। कुछ समय बाद अहसास हुआ कि इसमें कुछ सुधार की अभी भी आवश्यकता है, जैसे अध्यक्ष और सभापति की निष्पक्षता, निर्णय में देरी और विधायकों की स्वतंत्रता आदि विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। 

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q: दल बदल कानून किस संशोधन द्वारा लाया गया था?

A: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा। 

Q: दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में है?

A: संविधान की दसवीं अनुसूची (10th Schedule) में दल बदल कानून से संबंधित है। 

Q: दल बदल मामलों में अंतिम निर्णय कौन लेता है?

A: लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का निर्णय अंतिम होता है, किंतु इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 

Q: कौन सा संविधान संशोधन "स्प्लिट" प्रावधान को समाप्त करता है?

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा स्प्लिट के स्थान में विलय (Merger) का प्रावधान लेकर आया था। 

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क्या आपको लगता है कि दल बदल कानून आज के समय में भी प्रभावशाली है, या इसमें और कड़े बदलावों की आवश्यकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।